अब शरद पवार के पोते रोहित तक पहुंची ED, बारामती एग्रो के ठिकानों पर मारा छापा

मुम्बई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और शरद पवार के कट्टर समर्थक रोहित पवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोहित पवार की बारामती एग्रो कंपनी से जुड़े कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीमों ने शुक्रवार को पुणे, बारामती और अन्य स्थानों पर छापेमारी की।

मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सहकारी बैंक के कथित घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महाराष्ट्र में छह जगहों पर तलाशी ले रही है। इस मामले में ईडी ने बारामती, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती में कम से कम छह ठिकानों पर छापेमारी की। बारामती एग्रो कंपनी शरद पवार के पोते रोहित पवार की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी सुबह से बारामती एग्रो के छह दफ्तरों की तलाशी ले रही है। पिछले साल रोहित पवार को बारामती एग्रो में कथित हेराफेरी के मामले में नोटिस मिला था। जिसके बाद आज बारामती एग्रो और उससे जुड़ी कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की।

बारामती एग्रो बारामती तालुका के पिंपली में स्थित है। रोहित पवार कंपनी के सीईओ हैं। ईडी अधिकारी सुबह 8 बजे के बाद यहां कार्यालय पहुंचे हैं। तभी से जांच चल रही है। ईडी की छापेमारी के चलते कंपनी में किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं है।

यह है मामला

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध (ईओडब्ल्यू) शाखा ने अगस्त 2019 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र में कथित तौर पर धोखाधड़ी से चीनी मिलों को बेचने के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया था कि औने-पौने दाम पर मिलों को बेचा गया है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज कर दी है।

इससे पहले महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग ने बारामती एग्रो कंपनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में 72 घंटे के भीतर प्लांट बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि तब हाईकोर्ट से स्टे मिलने से राहत मिल गया था। पहली बार विधायक बने रोहित पवार एनसीपी में फूट पड़ने के बाद वरिष्ठ नेता शरद पवार के साथ है। रोहित पवार के चाचा अजित पवार सत्ता में हैं। वह राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं।

यह है मामला

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध (ईओडब्ल्यू) शाखा ने अगस्त 2019 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र में कथित तौर पर धोखाधड़ी से चीनी मिलों को बेचने के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया था कि औने-पौने दाम पर मिलों को बेचा गया है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज कर दी है।

इससे पहले महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग ने बारामती एग्रो कंपनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में 72 घंटे के भीतर प्लांट बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि तब हाईकोर्ट से स्टे मिलने से राहत मिल गया था। पहली बार विधायक बने रोहित पवार एनसीपी में फूट पड़ने के बाद वरिष्ठ नेता शरद पवार के साथ है। रोहित पवार के चाचा अजित पवार सत्ता में हैं। वह राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं।